केंद्र सरकार की बड़ी सौगातें: रोजगार, खेल नीति, अनुसंधान और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बड़ा ऐलान

नोएडा: मोदी सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए Employment Linked Incentive (ELI) योजना को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार पैदा करना है।

कुल बजट: ₹99,446 करोड़

मुख्य फोकस: रोजगार क्षमता, सामाजिक सुरक्षा और सभी क्षेत्रों में नौकरियों को बढ़ावा देना।

खेलो भारत नीति 2025: ओलंपिक को लक्ष्य बनाकर बनाई गई नई रणनीति

अब 2001 की पुरानी खेल नीति की जगह नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 लागू होगी। सरकार का उद्देश्य सिर्फ खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देना नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है।

मुख्य टारगेट: 2036 ओलंपिक में भारत की मजबूत दावेदारी

लाभ: स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एथलीट वेलफेयर और जमीनी स्तर पर टैलेंट की पहचान को बढ़ावा।

रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्रांति लाएगी ₹1 लाख करोड़ की RDI योजना

मोदी सरकार ने अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना को हरी झंडी दी है। इसके तहत देश में नवाचार को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी को अपनाने और निजी निवेश को आसान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।

कुल निधि: ₹1,00,000 करोड़

फोकस: शून्य या कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण, खासकर उभरते क्षेत्रों में।

तमिलनाडु को मिला बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, 46.7 KM हाईवे बनेगा चार लेन

कैबिनेट ने तमिलनाडु के परमकुडी से रामनाथपुरम तक के 46.7 किमी लंबे हाईवे खंड को चार लेन में बदलने की मंजूरी दे दी है।

परियोजना लागत: ₹1,853 करोड़

उद्देश्य: मदुरै, रामेश्वरम और धनुषकोडी जैसे दक्षिणी शहरों को तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी देना।

फायदा: एनएच-87 की भीड़भाड़ से मुक्ति और क्षेत्रीय विकास को गति।

निष्कर्ष

मोदी सरकार का यह कैबिनेट निर्णय बहुआयामी विकास की दिशा में एक अहम कदम है। ये फैसले सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए देश की आधारभूत संरचना, प्रतिभा और नवाचार को मजबूत करेंगे।