Big Breaking : पारस टिएरा एओए बोर्ड के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, अंतरिम बोर्ड का गठन
नोएडा: नोएडा के सेक्टर-137 स्थित पारस टिएरा अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (Paras Tierea AOA) की साधारण सभा (जी.बी.एम.) आज दिनांक 31 अगस्त 2025 को पुलिस बल की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक सुबह 10:30 बजे प्रारंभ हुई, जिसमें मौजूदा बोर्ड सहित कुल 134 से अधिक सदस्य शामिल हुए।
सभा की अध्यक्षता मौजूदा अध्यक्ष विक्रांत महाजन ने की, किंतु सदस्यों द्वारा उठाए गए गंभीर प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न दिए जाने के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया और अंततः बोर्ड के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।
बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे:
- 20 जुलाई 2025 की जी.बी.एम. में हुई हाथापाई की घटना पर बोर्ड से त्यागपत्र की मांग।
- छह ए.ओ.ए. सदस्यों पर लगाए गए झूठे पुलिस केस वापस लेने की मांग।
- पिछले 9 महीनों से कोई निर्णायक जी.बी.एम. आयोजित न किए जाने और किसी प्रस्ताव को पारित न किए जाने पर नाराज़गी।
- Xenius App के माध्यम से बिना प्रस्ताव के गैरकानूनी जबरन वसूली (फेसाड और लिफ्ट मॉडर्नाइजेशन हेतु)।
- बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए एकतरफा समझौते और निर्णय लिए जाने के आरोप।
- सोसायटी के स्क्रैप की चोरी-छिपे बिक्री।
- बिजली और पानी की समस्याओं पर कोई ठोस समाधान न होना।
- बोर्ड सदस्य विशाल घई पर बिजली चोरी के गंभीर आरोपों पर कार्रवाई से बचने का आरोप।
अविश्वास प्रस्ताव पारित:
सभा में उपस्थित 70% से अधिक सदस्यों ने ध्वनि मत से बोर्ड के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया और निर्णय लिया कि मौजूदा बोर्ड तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे।
अंतरिम बोर्ड का गठन:
सदस्यों के विश्वास की बहाली हेतु सात वरिष्ठ निवासियों का एक अंतरिम बोर्ड गठित किया गया।
अंतरिम बोर्ड के सदस्य इस प्रकार हैं:
- डॉ. एस. पी. सिंह
- प्रो. (डॉ.) बी. पी. सिंह सहगल
- Ex Comdt आर. बी. चौहान
- इंजीनियर हरिओम कटियार
- श्रीमती संगीता आनंद
- श्री दिनेश चंद
- कर्नल राजीव गुप्ता
अंतरिम बोर्ड की जिम्मेदारियाँ:
- दैनिक रखरखाव और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख।
- आपातकालीन व्ययों की स्वीकृति।
- डिप्टी रजिस्ट्रार, गाजियाबाद से वैधानिक मान्यता प्राप्त कर चुनाव समिति का गठन और शीघ्र चुनाव की प्रक्रिया शुरू करना।
सदस्यों की मांग:
- मौजूदा बोर्ड को 2024-25 के सभी प्रशासनिक, वित्तीय और नीतिगत निर्णय लेने से तत्काल रोका जाए।
- अंतरिम बोर्ड की देखरेख में लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से नए चुनाव कराए जाएं।
