दिल्ली में बड़ी राहत: पुरानी गाड़ियां अब नहीं होंगी सीज, सरकार ने CAQM को लिखा पत्र !
नोएडा : दिल्ली में 1 जुलाई से लागू हुई 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक की नीति फिलहाल टाल दी गई है।
दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखकर इस नियम को लागू करने में तकनीकी चुनौतियों और मौजूदा संसाधनों की कमी का हवाला दिया है।
सरकार का कहना है कि इस समय यह व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है और इससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
ANPR कैमरे नहीं कर पा रहे सही पहचान
सरकार ने पत्र में साफ किया कि पेट्रोल पंपों पर लगे ANPR कैमरे पुराने वाहनों की सही पहचान नहीं कर पा रहे हैं। न तो HSRP नंबर प्लेट्स को ठीक से पढ़ा जा रहा है, न ही सिस्टम पूरी तरह से फंक्शनल है। ऐसे में निर्दोष वाहन चालकों को गलत तरीके से रोका या उनकी गाड़ियां सीज की जा रही हैं, जिससे काफी असंतोष फैल रहा है।
NCR में एक समान नीति की मांग
दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया है कि जब तक NCR के बाकी शहरों—गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि—में समान नीति लागू नहीं होती, तब तक दिल्ली में भी इसे रोका जाए। सरकार चाहती है कि 1 नवंबर से अगर पूरे NCR में यह नियम लागू हो, तभी दिल्ली में इसे सख्ती से अमल में लाया जाए।
भारी नुकसान झेल रहे वाहन मालिक
इस नियम की वजह से कई वाहन मालिकों को आर्थिक रूप से झटका लगा है। एक उदाहरण में, एक व्यक्ति ने अपनी ₹84 लाख की मर्सिडीज को केवल ₹2.5 लाख में बेच दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी गाड़ी जब्त हो सकती है। ऐसे कई मामलों ने नीति की व्यवहारिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कार स्क्रैपिंग को लेकर राजनीतिक घमासान
इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भाजपा नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने कार डीलर्स से मिलीभगत कर पुरानी गाड़ियों को जब्त कराने की योजना बनाई ताकि नई कारों की बिक्री बढ़े। सिरसा ने आप सरकार की चुप्पी को “रहस्यमयी” बताया और कहा कि सरकार की नीति अव्यावहारिक और असंवेदनशील है।
जब्त गाड़ियों को भी मिल सकती है राहत
सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब उन गाड़ियों के मामले में भी विचार कर रही है जो पहले ही जब्त की जा चुकी हैं। जल्द ही इस पर भी निर्णय लिया जा सकता है ताकि प्रभावित वाहन मालिकों को न्याय मिल सके।
निष्कर्ष: फिलहाल दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर रोक लागू नहीं होगी और वाहन मालिकों को कुछ महीनों की राहत मिली है। सरकार ने तकनीकी खामियों और NCR में एक समान नीति की जरूरत को आधार बनाते हुए CAQM से नियम स्थगित करने की अपील की है।
