CAM शुल्क बढ़ाने के फैसले के खिलाफ एकजुट हुए सुपरटेक इकोविलेज-1 के निवासी, ‘तानाशाही’ बताकर किया विरोध

ग्रेटर नोएडा – ग्रेटर नोएडा की सुपरटेक इकोविलेज-1 सोसाइटी में जून 2026 से प्रस्तावित कॉमन एरिया मेंटेनेंस (CAM) शुल्क बढ़ोतरी को लेकर निवासियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्लैट ओनर्स का आरोप है कि बिना किसी ओपन मीटिंग, पूर्व सूचना और उनकी सहमति के मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया जा रहा है, जिसे वे पूरी तरह अनुचित मानते हैं।

निवासियों का कहना है कि वे किसी भी उचित और पारदर्शी बढ़ोतरी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इससे पहले यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि बढ़े हुए शुल्क के बदले उन्हें कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं और बेहतर सेवाएं मिलेंगी। उनका आरोप है कि सोसाइटी में पहले से ही कई बुनियादी समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, जिनका समाधान अब तक नहीं हो पाया है।

सी-6 टावर के निवासियों ने बताया कि हर महीने लाखों रुपये CAM शुल्क के रूप में जमा किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बेसमेंट सुरक्षा, हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, पार्किंग प्रबंधन, फायर सिस्टम, लिफ्ट मेंटेनेंस, सफाई व्यवस्था और सिक्योरिटी सिस्टम जैसी आवश्यक सेवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

निवासियों के अनुसार कई बार बेसमेंट में सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं रहते, लिफ्ट और एक्सेस लॉक बार-बार खराब हो जाते हैं, जबकि पोडियम और बेसमेंट की साफ-सफाई भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। फायर सिस्टम के रखरखाव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा क्लब, स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाओं के संचालन को लेकर भी कई निवासियों ने असंतोष जताया है।

सोसाइटी के फ्लैट ओनर्स का कहना है कि जब तक जमीनी स्तर पर सुविधाओं में सुधार नहीं होता, लंबित कार्य पूरे नहीं किए जाते और प्रबंधन पारदर्शिता नहीं दिखाता, तब तक किसी भी प्रकार की CAM बढ़ोतरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रस्तावित शुल्क वृद्धि को “तानाशाही फैसला” बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है।

निवासियों ने यह भी कहा कि सुपरटेक और आईआरपी से जुड़े मामलों पर विभिन्न न्यायिक मंचों में सुनवाई जारी है तथा एनबीसीसी के प्रस्तावित टेकओवर की प्रक्रिया भी चर्चा में है। ऐसे में किसी नई मेंटेनेंस नीति या CAM दरों को लागू करना जल्दबाजी माना जाएगा। उनका कहना है कि भविष्य में मेंटेनेंस एजेंसी और शुल्क निर्धारण से जुड़े सभी फैसले फ्लैट ओनर्स की सहमति और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होने चाहिए।

निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी सहमति के बिना CAM बढ़ोतरी लागू की गई तो वे जिला प्रशासन, NCLT, NCLAT, NBCC, IBBI और अन्य संबंधित संस्थाओं के समक्ष सामूहिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे।

कितना बढ़ाया गया CAM शुल्क?

सोसाइटी प्रबंधन की ओर से जारी प्रस्ताव के अनुसार CAM शुल्क में ₹0.75 प्रति वर्ग फुट + GST की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। प्रबंधन का दावा है कि पिछले 10 वर्षों से CAM दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया, जबकि सुरक्षा, बिजली, हाउसकीपिंग, रखरखाव और अन्य सेवाओं की लागत लगातार बढ़ी है।

प्रस्तावित बढ़ोतरी में

• ₹0.51 प्रति वर्ग फुट ऑपरेशनल लॉस की रिकवरी के लिए
• ₹0.15 प्रति वर्ग फुट मैनेजमेंट एवं प्रशासनिक खर्चों के लिए
• ₹0.09 प्रति वर्ग फुट डेवलपमेंट एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए शामिल किए गए हैं।